• " दीगो लगानी र शहरी पूर्वधार देश विकासको मुल आधार "

रणनीति

रणनीतिहरु

१) कोषको संस्थागत पुनः संरचना, कार्यक्षेत्रको विस्तार सहित पूँजी बृद्धि गरी रणनैतिक शहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा लगानी गरिने छ ।

२) लगानीका स्रोतहरु सुनिश्चितता तथा पूँजीबृद्धिका लागि परम्परागत पूँजीका स्रोतका अतिरिक्त स्थानीय तथा नीजि क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्न सार्वजानिक नीजि साझेदारी र वोण्ड तथा ऋणपत्र आदिको माध्यमबाट समेत वित्तीय स्रोत परिचालन गरिने छ ।

३) संघीय संरचना अनुसार प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा कार्यालय खोल्ने तथा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको संरचना सहित व्यवस्था गरिने छ ।

४) शहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या तथा नगरपालिकाहरुको संख्यामा भैरहेको बृद्धिका कारण कोष मार्फत गरिने लगानीमा भारी बृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा पचास प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान लगानी तथा पचास प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण लगानी गर्ने
गरी प्रतिस्पर्धात्मक खुल्ला कोष (Open Access Fund) कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।

(५) कोषद्वारा लगानी गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरुको वीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपद्का कारण पुनःनिर्माण गर्नु पर्दा वीमा गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध निकाय समक्ष पहल गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।

(६) शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बढ्दो लगानी माग पूर्तिका निम्ति सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा बोण्ड (Bond) जस्ता वैकल्पिक लगानी अवधारणा अनुरुप
नीजि क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

७) कोषको ऋण तथा अनुदान नीतिलाई अद्यावधिक गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।

८) कोषको कार्य संचालन निर्देशिका (Standard Operating Procedures-SOP) लाई अद्यावधिक गरी आयोजनाको प्राथमिकिकरण/छनौट, गुणस्तरिय विस्तृत आयोजनाअध्ययन प्रतिवेदन तयारी र आयोजना लेखाजोखाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाईने छ ।

९) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यलाई प्रभावकारी गराउन नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याकंन पद्धति लागु गरिने छ ।

१०) कोषको वित्तीय प्रणालीलाई स्तरिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन Nepal Financial Reporting System (NFRS) लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

११) कोषको कार्यप्रणालीलाई कम्प्युटरीकृत गरिंदै आएको Information System (MIS) लाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

१२) कोषको बढ्दो कार्यक्षेत्रको आधारमा कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरण गरिने छ ।